पोखरा -
प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा
सदस्यको पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको
छ ।
आन्तरिक मामिला तथा
कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले पाउने पारिश्रमिक तथा
सुविधाका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज प्रदेशसभामा टेबुल गर्नुभयो ।
प्रस्तुत विधेयकअनुसार
मुख्यमन्त्री, मन्त्री,
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि मासिक
पारिश्रमिक स्वरुप क्रमशः रु ६० हजार ९७०,
५२ हजार,
४९ हजार र ४७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
उहाँहरुका लागि आवास सुविधाको व्यवस्थाको प्रस्तावसमेत प्रस्तुत विधेयकमा गरिएको छ
।
अतिथि सत्कारका लागि
मुख्यमन्त्री, मन्त्री,
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले क्रमशः रु ४०
हजार, १५ हजार र १०÷१० हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने सञ्चार
सुविधाअन्तर्गत क्रमशः रु पाँच हजार र दुई÷दुई हजार दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेशसभाका
सभामुख र उपसभामुखलाई मासिक पारिश्रमिक स्वरुप क्रमशः रु ५३ हजार र ५० हजार
व्यवस्था गरिएको छ भने विपक्षी दलको नेतालाई उपसभामुख बराबरको हैसियतमा तलब सुविधा
दिने उल्लेख छ । सभामुख र उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध गराइने छ भने समितिका सभापति, दलका सचेतक र सदस्यका लागि आवासस्वरुप रु १५ हजार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव
गरिएको छ ।
विधेयकमा दलका सचेतकलाई
मासिक पारिश्रमिक स्वरुप रु ४७ हजार र समितिका सभापतिलाई रु ४९ हजार तय गरिएको छ ।
प्रदेशका सांसदहरूलाई पारिश्रमिक स्वरुप रु ४५ हजार तलब र बैठक भत्ता स्वरुप
प्रत्येक दिन रु ७५० निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहका
पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय
समितिका प्रमुखको मासिक सुविधा रु ४० हजार र उपप्रमुखका लागि रु ३० हजार निर्धारण
गरिएको छ । सदस्यहरूलाई सुविधा स्वरुप रु आठ हजार निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका
प्रमुखलाई मासिक सुविधा रु ४५ हजार र उपप्रमुखका लागि रु ४० हजार निर्धारण गरिएको
छ भने वडाध्यक्षलाई रु २५ हजार दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै यहाँका वडा सदस्य र
महानगरसभाका सदस्यका लागि रु आठ हजार सुविधा सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षका लागि प्रतिमहिना मासिक सञ्चार
सुविधाअन्तर्गत क्रमशः रु तीन हजार,
एक हजार पाँच सय र एक हजार प्रस्ताव गरिएको
उक्त विधेयकमा नगरपालिकाका प्रमुखका लागि मासिक रु ३५ हजार र उपप्रमुखलाई रु ३०
हजार सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । वडाध्यक्षलाई रु २० हजार र सदस्यलाई रु सात
हजार सुविधा प्रदान गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै मासिक
सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई रु ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई रु २६
हजार र वडा अध्यक्षलाई रु १८ हजार प्रस्तव गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षले सञ्चार सुविधाअन्तर्गत प्रतिमहिना क्रमशः रु एक
हजार पाँच सय, एक हजार र आठ सय पाउने छन् । गाउँकार्यपालिका सदस्य
एवं सभाका सदस्यलाई सुविधा स्वरुप छ÷छ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तुत विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण
भएपश्चात मात्र प्रदेश एवं स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक एवं सेवा
सुविधाका लागि बाटो खुल्ने छ ।
