'तीव्रगति'को विकासका लागि 'अधोगति'को ब्युरोक्रेसी बाधक
तीव्र गतिको विकासको कुरा गरिरहेका
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारभित्रै रहेको एउटा ठूलो खाल्डो देख्न
सकेका छैनन् । जबसम्म ओली नेतृत्वको सरकारले यो खाल्डो सम्याउँदैन, तबसम्म विकास र समृद्धिले तीव्र गति लिन सक्दैन ।
मोटर जतिसुकै
आधुनिक होस्, चालक जतिसुकै चलाख होस्, वा यात्रु जतिसुकै दृढ ईच्छाशक्तिवाला नहोस्, अगाडिको बाटोमै खाल्डो छ भने तीव्र वेगको यात्रा हुनै सक्दैन । थोत्रो बाटोमा
तीव्रगतिको यात्रा गर्न खोजियो भने पल्टाबाजी खाइन्छ । ओली सरकार अहिले यही
भवितव्यमा फस्न थालेको छ ।
राजनीतिक
स्थिरता र समृद्धिका वीचमा भ्वाङ
देशको वर्तमान
वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमभित्र भाष्मै
केही त्रुटी देखिएका छन् ।
जस्तो कि-
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेका छन्ः देशमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको छ र
राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ । खराब तत्वहरु पराजित भएका छन् । अब देश
तीव्रगतिको आर्थिक विकासमा अघि बढ्छ । अब नेपाल बन्छ-बन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले
भनेजस्तै अनि नेपाली जनताले खोजेजस्तै देशमा स्थिर सरकार बनेको छ । यस आधारमा
भन्नुपर्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको निश्कर्ष सही नै छ
। तर, यति नै तर्कका आधारमा मुलुक अब तीव्र गतिका साथ विकास र समृद्धिको बाटो अघि
बढ्ने दाबी अझै पत्याउन सकिँदैन ।
देश बन्दैन
भनेर निराश नहुन प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै रारा तालमा पुगेरसमेत ऐलान गरेका छन्
। जनतामा आशा जगाउन जरुरी रहेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ पनि
सही नै छ । तर, देश बनाउन जनतामा जगाइने आशा र विश्वासले मात्रै पुग्दैन, देश बनाउन सरकारको कार्यशैली वैज्ञानिक र जनपक्षीय हुनु पहिलो शर्त हो ।
राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिवीचमा हामीले
फड्कनुपर्ने एउटा खाल्डो वा अन्तरविरोध अझै बाँकी नै छ । यो खाडललाई निर्वाचित
राजनीतिक नेतृत्व र पुरानो ब्यूरोक्रेसीवीचको प्रधानअन्तरविरोध पनि भन्न सकिन्छ
दुःखको कुरा
के छ भने हिजो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका बेलाको भ्रष्ट एवं जनविरोधी
चरित्रको ब्युरोक्रेसी ओली सरकारका पालामा पनि उस्तै सक्रिय देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिरहेका छन्, कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार, चाकडी अनि कमिसनतन्त्रमा विगतकै जसरी लिप्त
बनिरहेकै छन् । यस्तै भ्रष्ट कार्यशैलीले ओली सरकारको गाडी तीव्रगतिमा कसरी अगाडि
बढ्ला ? यो प्रश्न अहिलेको तीतो सत्य हो ।
वर्तमान
राजनीतिक परिस्थितिबारे यसो भन्न सकिन्छ- चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भएता पनि
राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिवीचमा हामीले फड्कनुपर्ने एउटा खाल्डो वा अन्तरविरोध अझै बाँकी नै छ । यो खाडललाई निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र पुरानो
ब्यूरोक्रेसीवीचको प्रधानअन्तरविरोध पनि भन्न सकिन्छ ।
निश्चय नै ओली
सरकार विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न चाहिरहेको छ । तर, विगतमा भ्रष्ट बनिसकेको ब्युरोक्रेसी समृद्धिको यात्राको साधक नभई बाधक
देखिएको छ । यो चरम अन्तरविरोधको हल नगरेसम्म विकास र समृद्धि कोरा भाषणमा मात्रै
सीमित हुने पक्कापक्की छ । यो अन्तरविरोधपूर्ण परिस्थितिलाई प्रधानमन्त्री केपी
ओलीले राम्ररी पर्गेल्न सकिरहेका छैनन् ।
भ्रष्ट एवं
कामचोर कर्मचारीतन्त्रमा इमान्दारिता र व्यवस्थापकीय गतिशीलता नआउँदासम्म
मन्त्रीहरुले ट्याउँ-ट्याउँ कराएरमात्रै समृद्धिको ढोका खुल्दैन । मन्त्रीहरु
कराउँदै गर्छन्, कर्मचारीहरु पुरानै तरिकाले झोला भर्दै गर्छन् । प्रधानमन्त्री नैतिक शिक्षा
दिँदै गर्छन्, कर्मचारी र विचौलियाहरु अनैतिक धन्दा चलाइरहन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई
दृष्टान्त चाहियो ?
राजनीतिक
संक्रमण सकियो, तर प्रशासनिक संक्रमण सकिएको छैन भन्ने तथ्य बुझ्नका लागि सरकारलाई समस्या छ
भने केही दृष्टान्त दिन सकिन्छ-
एक- हालै
सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली र अन्य
मन्त्रीहरुले अवश्यै पढेको हुनुपर्छ । त्यसैले बताउँछ, अहिलेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको आत्मगत र देशको वस्तुगत स्थिति ।
के शक्तिशाली
प्रधानमन्त्रीले महालेखाले औंल्याएका विकृतिहरु समाधान गर्न सक्छन् ? कहिलेसम्म यो काम सकिन्छ ? जहिलेसम्म सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म समृद्धिले गति लिनु त परै जाओस्, समृद्धिको गाडी नै स्टार्ट हुन सक्दैन ।
आयल निगमको
जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि ओली सरकारले प्रश्नसम्म सोध्न सकेको छैन ।
यस्तो निरीह सरकारले अधिकारमात्रै आफूमा लिएर केही काम छैन ।
ओली सरकारले
प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने हो भने आगामी वर्ष महालेखाको प्रतिवेदन
हेर्दै बैराग मान्नुपर्ने स्थिति दोहोरिन दिनुहुँदैन ।
ओली सरकार गठन
भएपछि पनि मालपोत, सिडियो कार्यालय, नापी, अदालत, वैदेशिक रोजगारलगायतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरुमा घुस खाने र खुवाउने क्रममा
केही पनि फरक आएको छैन । घुस खाने कर्मचारीका लागि देउवा सरकार वा ओली सरकार
हुनुले कुनै फरक परेको छैन । लालबाबु आउन वा दीपक बोहोरा, केही फरक देखिएको छैन । वनलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको लुट र खस्यौट
यथावत छ । यस्तै पाराले देशमा समृद्धि हुने भए त अघिल्लै सरकारहरुका पालामै
भइसक्ने थियो ।
अधिकांश एमाले र माओवादीकै कर्मचारीहरुले ओली
सरकारको समृद्धि र सुशासनको डुंगामा दुलो पारिरहेका छन्, सिंहदरबारभित्र
देश अहिले पनि
विचौलियाहरुको हातमा छ । तरकारी बजारदेखि सिंहदरबारसम्म विचौलियाहरुको बिगबिगी छ ।
सिंहदरबारमा कथित प्रोजेक्टहरु लिएर पुग्ने दलाल र विचौलियाहरु हिजो जयनेपाल भन्दै
हिँड्थे, अहिले अभिवादन कामरेड भन्दै हिँडिरहेका छन् । भाषा फरक छ, ढर्रा पुरानै छ । बजेट माग्दै जिल्ला जिल्लाबाट सिंहदरबार धाउने पावर
ब्रोकरहरुमा कुनै कमी देखिएको छैन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बनुन् वा रामशरण
महत ।
शिक्षामा
महंगी र व्यापारीकरण चलाउने पुरानै गिरोह सक्रिय छ । निम्नमध्यम र मध्यम वर्गका
अविभावकहरु छोराछोरीको महंगो शिक्षाको चिन्ताले गत वर्षजस्तै पिरोलिएका छन् ।
शैक्षिक माफियाहरु विगतकै जसरी सल्बलाइरहेकै छन् ।
सरकारी गाडी र
स्रोतहरुको दुरुपयोग गर्ने, कार्यालय बाहिर होटलहरुमा गोष्ठी गरेर मन्त्रालयको सम्पत्ति सिध्याउने, मसलन्द लगायतका सामाग्रीहरुको खरिदमा कमिसन खाने, गाडी मर्मत गरेको भनेर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने जस्ता स-साना दुले
भ्रष्टाचारीहरु ‘हाम्रो वाम सरकार’ भन्दै विगतकै तरिकाले देशलाई खोक्रो बनाइरहेका छन् ।
यता
प्रधानमन्त्री ओली सुशासनको भाषण गर्दैछन्, उता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका
अगुवाहरु तारेहोटलमा डिनर कार्यक्रम राख्दैछन्
। वन तथा
वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु गोष्ठीका नाममा धुलीखेलतिर रातै बस्दै जाने क्रम
जारी छ । पुरानो ढर्रामा कतै पनि बदलाव आएको छैन ।
सबैभन्दा
चिन्ताको विषय त यो छ कि भ्रष्ट कर्मचारीहरु ओली सरकारसँग रत्तिभर डराएका छैनन् ।
लालबाबु भाषण गर्दै गर्छन्, स्थानीय तह खाली भइरहन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनको हालीमुहाली जारी
रहन्छ । घुसखोरी जारी रहन्छ । अधिकांश एमाले र माओवादीकै कर्मचारीहरुले ओली
सरकारको समृद्धि र सुशासनको डुंगामा दुलो पारिरहेका छन्, सिंहदरबारभित्र ।
प्रधानमन्त्री
ओलीका सीमाहरु
प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका छन् कि उमेरको सीमा हुन्छ, तर इमानको कुनै सीमा हुँदैन ।
सिद्धान्ततः
प्रधानमन्त्रीको यो दार्शनिक प्रस्तावना सौन्दर्यमय लाग्छ । तर, देश परिवर्तन गर्नका लागि असीमित इमानले मात्रै पुग्दैन, त्यो इमानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वैज्ञानिक कार्यशैली र व्यवस्थापकीय क्षमता
पनि चाहिन्छ ।
जनता त अब प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सुन्न
हैन,
‘परफरमेन्स’ हेर्न चाहन्छन् । जनताले
निभाउनुपर्ने कर्तव्य चुनावमा निभाइसके, अब मूल्य चुकाउने पालो प्रधानमन्त्रीको हो ।
वाम सरकारको हो
थिल्थिलो
बनेको देशले यतिबेला इमान्दार मात्र होइन, दक्ष र कुशलताले भरिपूर्ण नेतृत्व खोजेेको छ
। गफले देश बन्दैन । घमण्ड, बाकपटुता वा स्पष्टीकरणले मात्रै पनि देश बन्दैन । देश बनाउन संकल्पले मात्रै
पुग्दैन, काम चाहिन्छ ।
यो कुरामा
कुनै विवाद छैन कि लोकतन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै लामो
त्याग र संघर्ष गरेका छन् । १५ वर्षजति त जेलमै बसेका छन् । उनी जेल बसेका बेला
अहिलेका कतिपय मानिस जन्मिएकै थिएनन् । (हुन त लामो जेल बसाइले त्याग शिद्ध हुन्छ, तर, व्यक्तिभित्र दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि हुँदैन, जेलभित्र बसेर किताबहरु त पढ्न सकिन्छ, तर समाज विकासको गतिलाई बुझ्न कठिनाइ हुन्छ । )
जिम्मेवार
नेताले लामो समय जेल बसेको एउटै कुरो दोहोर्याउँदैमा विकास र समृद्धिको मूल
फुट्दैन । यस्तो कुरा धेरैपटक दोहोर्याइयो भने नेताले आफ्नो महत्ता प्रकट गरेको
नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विषयमा बारम्बार बोल्न किन
जरुरी छैन भने उनको त्याग र संघर्षबारे जनता जानकार भइसकेका छन् । यही भएर त उनलाई
बहुमत जनताले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाएका हुन् ।
जनता त अब
प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सुन्न हैन, ‘परफरमेन्स’ हेर्न चाहन्छन् । जनताले निभाउनुपर्ने
कर्तव्य चुनावमा निभाइसके, अब मूल्य चुकाउने पालो प्रधानमन्त्रीको हो । वाम सरकारको हो ।
प्रधानमन्त्री
ओली निश्चय नै त्याग र संघर्षका प्रतीक हुन् । तर, उनले देश कसरी अघि बढाउलान् भन्ने कुराको
परीक्षा नै हुन पाएको छैन । उनीसित इमानको सीमा नहोला, तर कार्यशैलीगत विषयमा सीमाहरु देखिएकै छन् । उनी देवता होइनन्, हामीजस्तै मानिस हुन् ।
प्रधानमन्त्री
ओली तीव्रगतिको विकास र समृद्धि भनिरहेका छन्, तर यसबारे कुनै योजना र कार्यक्रम छैन ।
सपनाहरु छन्, कार्यक्रम छैनन् । अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको गृहकार्य भइरहेका बेला
त्यस्तो खाका र कार्यक्रमको प्रतिक्षा गर्न सकिन्छ । ओली सरकारको सय दिन पूरा हुन
अझै बाँकी छ ।
तर, फेरि पनि यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ- राजनीतिक संक्रमणकाल
सकियो, अब प्रशासनिक संक्रमणकालको घुम्ती पार गरौं, अनि बल्ल देश समृद्धि र विकासको मूल सडकमा
पुग्ने छ । यसका लागि तीन चिजको अन्त्य अपरिहार्य शर्त हो- भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार ।
