केपी ओलीले नदेखेको सिंहदरबारको खाल्डो !

'तीव्रगति'को विकासका लागि 'अधोगति'को ब्युरोक्रेसी बाधक

  तीव्र गतिको विकासको कुरा गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारभित्रै रहेको एउटा ठूलो खाल्डो देख्न सकेका छैनन् । जबसम्म ओली नेतृत्वको सरकारले यो खाल्डो सम्याउँदैन, तबसम्म विकास र समृद्धिले तीव्र गति लिन सक्दैन ।

मोटर जतिसुकै आधुनिक होस्, चालक जतिसुकै चलाख होस्, वा यात्रु जतिसुकै दृढ ईच्छाशक्तिवाला नहोस्, अगाडिको बाटोमै खाल्डो छ भने तीव्र वेगको यात्रा हुनै सक्दैन । थोत्रो बाटोमा तीव्रगतिको यात्रा गर्न खोजियो भने पल्टाबाजी खाइन्छ । ओली सरकार अहिले यही भवितव्यमा फस्न थालेको छ ।

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका वीचमा भ्वाङ

देशको वर्तमान वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमभित्र भाष्मै केही त्रुटी देखिएका छन् ।

जस्तो कि- प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेका छन्ः देशमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको छ र राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ । खराब तत्वहरु पराजित भएका छन् । अब देश तीव्रगतिको आर्थिक विकासमा अघि बढ्छ । अब नेपाल बन्छ-बन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै अनि नेपाली जनताले खोजेजस्तै देशमा स्थिर सरकार बनेको छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको निश्कर्ष सही नै छ । तर, यति नै तर्कका आधारमा मुलुक अब तीव्र गतिका साथ विकास र समृद्धिको बाटो अघि बढ्ने दाबी अझै पत्याउन सकिँदैन ।

देश बन्दैन भनेर निराश नहुन प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै रारा तालमा पुगेरसमेत ऐलान गरेका छन् । जनतामा आशा जगाउन जरुरी रहेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ पनि सही नै छ । तर, देश बनाउन जनतामा जगाइने आशा र विश्वासले मात्रै पुग्दैन, देश बनाउन सरकारको कार्यशैली वैज्ञानिक र जनपक्षीय हुनु पहिलो शर्त हो ।

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिवीचमा हामीले फड्कनुपर्ने एउटा खाल्डो वा अन्तरविरोध अझै बाँकी नै छ । यो खाडललाई निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र पुरानो ब्यूरोक्रेसीवीचको प्रधानअन्तरविरोध पनि भन्न सकिन्छ

दुःखको कुरा के छ भने हिजो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालका बेलाको भ्रष्ट एवं जनविरोधी चरित्रको ब्युरोक्रेसी ओली सरकारका पालामा पनि उस्तै सक्रिय देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिरहेका छन्, कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार, चाकडी अनि कमिसनतन्त्रमा विगतकै जसरी लिप्त बनिरहेकै छन् । यस्तै भ्रष्ट कार्यशैलीले ओली सरकारको गाडी तीव्रगतिमा कसरी अगाडि बढ्ला ? यो प्रश्न अहिलेको तीतो सत्य हो ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे यसो भन्न सकिन्छ- चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भएता पनि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिवीचमा हामीले फड्कनुपर्ने एउटा खाल्डो वा अन्तरविरोध  अझै बाँकी नै छ । यो खाडललाई निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र पुरानो ब्यूरोक्रेसीवीचको प्रधानअन्तरविरोध पनि भन्न सकिन्छ ।

निश्चय नै ओली सरकार विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न चाहिरहेको छ । तर, विगतमा भ्रष्ट बनिसकेको ब्युरोक्रेसी समृद्धिको यात्राको साधक नभई बाधक देखिएको छ । यो चरम अन्तरविरोधको हल नगरेसम्म विकास र समृद्धि कोरा भाषणमा मात्रै सीमित हुने पक्कापक्की छ । यो अन्तरविरोधपूर्ण परिस्थितिलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम्ररी पर्गेल्न सकिरहेका छैनन् ।

भ्रष्ट एवं कामचोर कर्मचारीतन्त्रमा इमान्दारिता र व्यवस्थापकीय गतिशीलता नआउँदासम्म मन्त्रीहरुले ट्याउँ-ट्याउँ कराएरमात्रै समृद्धिको ढोका खुल्दैन । मन्त्रीहरु कराउँदै गर्छन्, कर्मचारीहरु पुरानै तरिकाले झोला भर्दै गर्छन् । प्रधानमन्त्री नैतिक शिक्षा दिँदै गर्छन्, कर्मचारी र विचौलियाहरु अनैतिक धन्दा चलाइरहन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई दृष्टान्त चाहियो ?

राजनीतिक संक्रमण सकियो, तर प्रशासनिक संक्रमण सकिएको छैन भन्ने तथ्य बुझ्नका लागि सरकारलाई समस्या छ भने केही दृष्टान्त दिन सकिन्छ-

एक- हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली र अन्य मन्त्रीहरुले अवश्यै पढेको हुनुपर्छ । त्यसैले बताउँछ, अहिलेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको आत्मगत र देशको वस्तुगत स्थिति ।

के शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले महालेखाले औंल्याएका विकृतिहरु समाधान गर्न सक्छन् ? कहिलेसम्म यो काम सकिन्छ ? जहिलेसम्म सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म समृद्धिले गति लिनु त परै जाओस्, समृद्धिको गाडी नै स्टार्ट हुन सक्दैन ।

आयल निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि ओली सरकारले प्रश्नसम्म सोध्न सकेको छैन । यस्तो निरीह सरकारले अधिकारमात्रै आफूमा लिएर केही काम छैन ।

ओली सरकारले प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने हो भने आगामी वर्ष महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दै बैराग मान्नुपर्ने स्थिति दोहोरिन दिनुहुँदैन ।

ओली सरकार गठन भएपछि पनि मालपोत, सिडियो कार्यालय, नापी, अदालत, वैदेशिक रोजगारलगायतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरुमा घुस खाने र खुवाउने क्रममा केही पनि फरक आएको छैन । घुस खाने कर्मचारीका लागि देउवा सरकार वा ओली सरकार हुनुले कुनै फरक परेको छैन । लालबाबु आउन वा दीपक बोहोरा, केही फरक देखिएको छैन । वनलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको लुट र खस्यौट यथावत छ । यस्तै पाराले देशमा समृद्धि हुने भए त अघिल्लै सरकारहरुका पालामै भइसक्ने थियो ।

अधिकांश एमाले र माओवादीकै कर्मचारीहरुले ओली सरकारको समृद्धि र सुशासनको डुंगामा दुलो पारिरहेका छन्, सिंहदरबारभित्र

देश अहिले पनि विचौलियाहरुको हातमा छ । तरकारी बजारदेखि सिंहदरबारसम्म विचौलियाहरुको बिगबिगी छ । सिंहदरबारमा कथित प्रोजेक्टहरु लिएर पुग्ने दलाल र विचौलियाहरु हिजो जयनेपाल भन्दै हिँड्थे, अहिले अभिवादन कामरेड भन्दै हिँडिरहेका छन् । भाषा फरक छ, ढर्रा पुरानै छ । बजेट माग्दै जिल्ला जिल्लाबाट सिंहदरबार धाउने पावर ब्रोकरहरुमा कुनै कमी देखिएको छैन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बनुन् वा रामशरण महत ।

शिक्षामा महंगी र व्यापारीकरण चलाउने पुरानै गिरोह सक्रिय छ । निम्नमध्यम र मध्यम वर्गका अविभावकहरु छोराछोरीको महंगो शिक्षाको चिन्ताले गत वर्षजस्तै पिरोलिएका छन् । शैक्षिक माफियाहरु विगतकै जसरी सल्बलाइरहेकै छन् ।

सरकारी गाडी र स्रोतहरुको दुरुपयोग गर्ने, कार्यालय बाहिर होटलहरुमा गोष्ठी गरेर मन्त्रालयको सम्पत्ति सिध्याउने, मसलन्द लगायतका सामाग्रीहरुको खरिदमा कमिसन खाने, गाडी मर्मत गरेको भनेर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने जस्ता स-साना दुले भ्रष्टाचारीहरु ‘हाम्रो वाम सरकार’ भन्दै विगतकै तरिकाले देशलाई खोक्रो बनाइरहेका छन् ।

यता प्रधानमन्त्री ओली सुशासनको भाषण गर्दैछन्, उता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अगुवाहरु तारेहोटलमा डिनर कार्यक्रम राख्दैछन्  । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु गोष्ठीका नाममा धुलीखेलतिर रातै बस्दै जाने क्रम जारी छ । पुरानो ढर्रामा कतै पनि बदलाव आएको छैन ।

सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो छ कि भ्रष्ट कर्मचारीहरु ओली सरकारसँग रत्तिभर डराएका छैनन् । लालबाबु भाषण गर्दै गर्छन्, स्थानीय तह खाली भइरहन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनको हालीमुहाली जारी रहन्छ । घुसखोरी जारी रहन्छ । अधिकांश एमाले र माओवादीकै कर्मचारीहरुले ओली सरकारको समृद्धि र सुशासनको डुंगामा दुलो पारिरहेका छन्, सिंहदरबारभित्र ।

प्रधानमन्त्री ओलीका सीमाहरु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका छन् कि उमेरको सीमा हुन्छ, तर इमानको कुनै सीमा हुँदैन ।

सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको यो दार्शनिक प्रस्तावना सौन्दर्यमय लाग्छ । तर, देश परिवर्तन गर्नका लागि असीमित इमानले मात्रै पुग्दैन, त्यो इमानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वैज्ञानिक कार्यशैली र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि चाहिन्छ ।

जनता त अब प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सुन्न हैन, ‘परफरमेन्स’ हेर्न चाहन्छन् । जनताले निभाउनुपर्ने कर्तव्य चुनावमा निभाइसके, अब मूल्य चुकाउने पालो प्रधानमन्त्रीको हो । वाम सरकारको हो

थिल्थिलो बनेको देशले यतिबेला इमान्दार मात्र होइन, दक्ष र कुशलताले भरिपूर्ण नेतृत्व खोजेेको छ । गफले देश बन्दैन । घमण्ड, बाकपटुता वा स्पष्टीकरणले मात्रै पनि देश बन्दैन । देश बनाउन संकल्पले मात्रै पुग्दैन, काम चाहिन्छ ।

यो कुरामा कुनै विवाद छैन कि लोकतन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै लामो त्याग र संघर्ष गरेका छन् । १५ वर्षजति त जेलमै बसेका छन् । उनी जेल बसेका बेला अहिलेका कतिपय मानिस जन्मिएकै थिएनन् । (हुन त लामो जेल बसाइले त्याग शिद्ध हुन्छ, तर, व्यक्तिभित्र दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि हुँदैन, जेलभित्र बसेर किताबहरु त पढ्न सकिन्छ, तर समाज विकासको गतिलाई बुझ्न कठिनाइ हुन्छ । )

जिम्मेवार नेताले लामो समय जेल बसेको एउटै कुरो दोहोर्‍याउँदैमा विकास र समृद्धिको मूल फुट्दैन । यस्तो कुरा धेरैपटक दोहोर्‍याइयो भने नेताले आफ्नो महत्ता प्रकट गरेको नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विषयमा बारम्बार बोल्न किन जरुरी छैन भने उनको त्याग र संघर्षबारे जनता जानकार भइसकेका छन् । यही भएर त उनलाई बहुमत जनताले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाएका हुन् ।

जनता त अब प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सुन्न हैन, ‘परफरमेन्स’ हेर्न चाहन्छन् । जनताले निभाउनुपर्ने कर्तव्य चुनावमा निभाइसके, अब मूल्य चुकाउने पालो प्रधानमन्त्रीको हो । वाम सरकारको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली निश्चय नै त्याग र संघर्षका प्रतीक हुन् । तर, उनले देश कसरी अघि बढाउलान् भन्ने कुराको परीक्षा नै हुन पाएको छैन । उनीसित इमानको सीमा नहोला, तर कार्यशैलीगत विषयमा सीमाहरु देखिएकै छन् । उनी देवता होइनन्, हामीजस्तै मानिस हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली तीव्रगतिको विकास र समृद्धि भनिरहेका छन्, तर यसबारे कुनै योजना र कार्यक्रम छैन । सपनाहरु छन्, कार्यक्रम छैनन् । अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको गृहकार्य भइरहेका बेला त्यस्तो खाका र कार्यक्रमको प्रतिक्षा गर्न सकिन्छ । ओली सरकारको सय दिन पूरा हुन अझै बाँकी छ ।

तर, फेरि पनि यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ- राजनीतिक संक्रमणकाल सकियो, अब प्रशासनिक संक्रमणकालको घुम्ती पार गरौं, अनि बल्ल देश समृद्धि र विकासको मूल सडकमा पुग्ने छ । यसका लागि तीन चिजको अन्त्य अपरिहार्य शर्त हो- भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार ।